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भारत के उच्च न्यायालयों के नाम




High Courts of India: देश की शासन व्यवस्था पुलिस और कानुन के हांथों में होती है। यह निर्भर करता है उस देश की न्यायपालिका पर ।  भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है India is a democratic Country। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ही आवश्यक है ।

फ़िलहाल देश में 24 हाई कोर्ट हैं और 1 हाई कोर्ट जनवरी 2019 से कार्य में होगी तो कुल कुल 25 उच्च-न्यायालय (High Courts of India) है, जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं। जैसे- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय(High Courts of India), पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१४, अध्याय ५ भाग ६ के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं।

भारत के न्यायपालिका का गठन इंग्लैंड की न्यायपालिका के अनुसार ही किया गया तथा इसके साथ ही अन्य प्रमुख देशों की भी अच्छी बातों को भी समावेश किया गया है।




संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तथा  अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया है।

मैं इस article में भारत के मुख्य न्यायालय के नाम , स्थान तथा उसके स्थापना बर्ष के बारे में लिख रहा हु, जो आपके सामान्य ज्ञान को बढाएगा ।



भारत के उच्च न्यायालयों की सूची (High Courts of India)




न्यायालय का नाम

स्थापना तिथि

1.चेन्नई उच्च न्यायालय (चेन्नई)

 

15 अगस्त 1862

 

2.मुंबई उच्च न्यायालय(मुंबई)

 

14 अगस्त 1862




3.कोलकाता उच्च न्यायालय(कलकता)

 

2 जुलाई 1862

 

4.इलाहाबाद उच्च न्यायालय(इलाहाबाद)

 

11 जून 1866

 

5.कर्नाटक उच्च न्यायालय(बंगलुरु)

 

1884

 

6.पटना उच्च न्यायालय

2 सितम्बर 1916

 

7.जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

28 अगस्त 1928

 

8.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

2 जनवरी 1936

9.पंजाब और हरियाणा  उच्च न्यायालय

15 अगस्त 1947

10.ओडिशा उच्च न्यायालय

3 अप्रैल 1948

11.गुवाहाटी उच्च न्यायालय

1 मार्च 1948

12.राजस्थान उच्च न्यायालय

21 जून 1949

13.तिलंगाना उच्च न्यायालय (पहले हैदराबाद उच्च न्यायालय)

5 जुलाई 1954

14.केरल उच्च न्यायालय

1956

15.गुजरात उच्च न्यायालय

1 मई 1960

16.दिल्ली उच्च न्यायालय

31 अक्टूबर 1966

17.हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

1971

 

18.सिक्किम उच्च न्यायालय

16 मई 1975

19.छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

1 नवंबर 2000

20.उत्तराखंड उच्च न्यायालय

9 नवंबर 2000

21.झारखंड उच्च न्यायालय

15 नवंबर 2000

22.मेघालय उच्च न्यायालय

23 मार्च 2013

23.मणिपुर उच्च न्यायालय

25 मार्च 2013

24.त्रिपुरा उच्च न्यायालय

 

26 मार्च 2013

25.आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

1 जनवरी 2019




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उच्च न्यायालय का गठन







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